Mon Nov 17 19:42:57 IST 2025
Ladki Bahin Yojana E-KYC : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना महायुती सरकारने राज्यातील महिलांसाठी सुरू केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाखो पात्र महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपयांचा हफ्ता त्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केला जातो. आतापर्यंत मागील काही महिन्यांचे पैसे लाभार्थी महिलांना मिळालेही आहेत. आता लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी (Ladki Bahin Yojana E KYC)अनिवार्य करण्यात आली आहे. योजनेतील सर्व लाभार्थी महिलांना ईकेवायसी (Ladki Bahin Yojana E KYC) पूर्ण करावी लागणार आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून त्यासंदर्भातील पोर्टल विकसित करण्यात आलं आहे. या पोर्टलवर ईकेवायसी करताना ओटीपीबाबत तांत्रिक अडचणी महिलांना येत असल्याचं समोर आलं होतं. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी त्यांच्या सोशल मिडीया एक्स प्लॅटफॉर्मवर पोस्टकरुन ओटीपीबाबत येणाऱ्या अडचणींची बाब निदर्शनास आल्याचं सांगितलं. ईकेवायसीमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात येतील, असंही त्यांनी म्हटलं. त्यानंतर आता ईकेवायसी (Ladki Bahin Yojana E KYC)करण्याची शेवटची तारीख देण्यात आली आहे, या तारखेच्या आधी लाडक्या पात्र बहिणींना ईकेवायसी पूर्ण करावी लागणार आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी त्यांच्या सोशल मिडीयावरती दिलेल्या माहितीनुसार, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणण्याबाबत आज मंत्रालयात बैठक घेतली. दिनांक १८ सप्टेंबर २०२५ पासून https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर e-KYC सुविधा उपलब्ध आहे. यासाठी २ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून आतापर्यंत बहुतांश लाडक्या बहिणींनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित लाभार्थी भगिनींनीही १८ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी असे मी सर्वांना आवाहन करते." आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार योजनेतील पात्र लाडक्या बहिणीनी १८ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणण्याबाबत आज मंत्रालयात बैठक घेतली.