बिहारनंतर 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात SIR, निवडणूक आयोगाची घोषणा

Election Commission SIR : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी बिहारमध्ये एसआयआर यशस्वी झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील एसआयआर 12 राज्याता राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली : भारत निवडणूक आयोगाकडून स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनचा दुसरा टप्पा जाहीर केला आहे. निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात देशातील 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर लागू केलं जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी बिहारच्या 7.5 कोटी मतदारांना अभिवादन करतो असं म्टलं आहे. बिहारमधील एसआयआरनंतर निवडणूक आयोगानं 36 राज्यांच्या निवडणूक आयुक्तांसोबत दोन वेळा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये देशभरात एसआयआर लागू करण्यापूर्वी बिहारमध्ये आलेल्या अनुभवांबाबत चर्चा करण्यात आली होती.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील एसआयआर प्रक्रिया अंदमान आणि निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात राबवलं जाणार असल्याची माहिती दिली. यापैकी पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम,पुद्दुचेरी येथे विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एसआयआर करण्यात येणार आहे. मतदार यादीचा अंतिम ड्राफ्ट 7 फेब्रुवारी 2026 रोजीमध्ये जारी करण्यात येणार आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी या राज्यांमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन होणार असल्याची माहिती दिली. मतदार यादी आज रात्री 12 वाजता गोठवली जाणार आहे. प्रत्येक बुधवर एक बीएलओ आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एक ईआरओ म्हणजेच मतदार नोंदणी अधिकारी असेल. सध्या मतदारासांठी इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट केला जाईल. प्रत्येक बीएलओ एकाच घरी कमीत कमी तीन वेळा भेट देईल आणि माहिती जमा करेल. जे मतदार त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर आहेत ते हा फॉर्म ऑनलाईन भरु शकतात. या प्रक्रियेत कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्राची किंवा फॉर्मची आवश्यकता नसेल. आसामध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील एसआयआर राबवलं जाणार असल्याची माहिती दिली. भारतीय नागरिकत्व कायद्यामध्ये आसामच्या नागरिकत्वासाठी वेगळा कायदा आहे. यामुळं आसामसाठी स्वतंत्र एसआयआरचे आदेश जारी केले जातील. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर संदर्भात कोणताही वाद नसल्याचं देखील निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं.