सत्तेच्या दबावाला न झुकलेला न्यायाधीश!

jitendra.dhabarde@gmail.com / 9822241517 2026-11-17 07:25:24
img

मुंबई :न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला आव्हान देणारे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन – सहा महिने तुरुंगवास भोगला, पण संघर्षाची कहाणी इतिहासात नोंदवली!

एका बाजूला सत्तेची ताकद, दुसऱ्या बाजूला न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदांवर बसलेल्या व्यक्तींचे अधिकार आणि या दोघांसमोर प्रश्न उपस्थित करणारा एक न्यायाधीश! भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात न्यायमूर्ती चिन्णास्वामी स्वामिनाथन कर्णन (C. S. Karnan) यांचे नाव एका अत्यंत वादग्रस्त, संघर्षमय आणि असामान्य प्रकरणामुळे कायम चर्चेत राहील.त्यांची कहाणी केवळ एका न्यायाधीशाला झालेल्या तुरुंगवासाची नाही. ती न्यायव्यवस्थेतील जातीय भेदभाव, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील पारदर्शकता, सत्ताकेंद्रांचे अधिकार, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांभोवती फिरणारी कहाणी आहे.न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीने न्यायव्यवस्थेतीलच सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले, हीच त्यांच्या संघर्षाची सर्वांत महत्त्वाची बाजू होती. १. संघर्षाची सुरुवात – एका दलित न्यायाधीशाचा व्यवस्थेविरुद्ध आवाज न्यायमूर्ती कर्णन यांचा जन्म १२ जून १९५५ रोजी तामिळनाडूतील कुड्डालोर जिल्ह्यातील कर्णथम या गावात झाला. त्यांचे मूळ नाव करुणानिधी होते. सामान्य कौटुंबिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या कर्णन यांनी शिक्षण पूर्ण करून १९८३ मध्ये मद्रास लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली आणि वकिली सुरू केली.११ एप्रिल १९८४ रोजी त्यांनी वकील म्हणून नोंदणी केली. त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालय, सिटी सिव्हिल कोर्ट आणि कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये काम केले. ३० मार्च २००९ रोजी त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.पुढे ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.मात्र, न्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांचा संघर्ष संपला नाही. उलट तो अधिक तीव्र झाला. २०११ मध्ये त्यांनी सहकारी न्यायाधीशांकडून दलित असल्यामुळे भेदभाव आणि अपमान सहन करावा लागत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडेही आपली तक्रार मांडली. २०१५ मध्ये त्यांनी तत्कालीन मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्याकडे पत्र लिहून न्यायाधीशांच्या कामाच्या वाटपात भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला.त्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉलेजियम पद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.त्यांचा आक्षेप असा होता की न्यायव्यवस्थेतील उच्च पदांवर नियुक्त्या करताना सामाजिक प्रतिनिधित्व, दलित आणि अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व यांना पुरेसे महत्त्व दिले जात नाही. त्यांचा प्रश्न केवळ स्वतःच्या पदाचा नव्हता; न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये सामाजिक न्यायाला स्थान आहे की नाही, हा होता.२०१५ मध्ये त्यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेला उच्चवर्णीय उमेदवारांना प्राधान्य देणारी व्यवस्था असल्याची टीका केली होती. हे आरोप आणि त्यांची पत्रे त्या काळात राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनली. २. मोदी सरकारला पत्र – न्यायव्यवस्थेतील २० न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप! २०१७ हे वर्ष न्यायमूर्ती कर्णन यांच्या आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाचे आणि वादळी वर्ष ठरले. ३ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. या पत्रामध्ये त्यांनी उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुमारे २० विद्यमान व माजी न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप केले. त्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी तपास यंत्रणांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली.या पत्रात त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील सामाजिक भेदभावाचाही मुद्दा मांडला.विशेष म्हणजे, त्यांनी केवळ पंतप्रधानांनाच पत्र लिहिले नव्हते, तर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभेच्या तत्कालीन सभापती आणि इतर घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांनाही पत्रांच्या प्रती पाठवल्या होत्या. हा प्रकार अभूतपूर्व होता. कारण न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारी व्यक्ती बाहेरील राजकीय नेता नव्हती, तर स्वतः उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होती.येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे: कर्णन यांनी केलेले आरोप म्हणजे सिद्ध झालेला भ्रष्टाचार नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयानेही अवमान प्रकरणात त्या आरोपांची सत्यता तपासून त्यावर निर्णय दिलेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनीही आरोपांची चौकशी हा त्या अवमान खटल्याचा विषय नसल्याचे स्पष्ट केले होते.म्हणजेच, आरोपांची सत्यता तपासण्याचा आणि न्यायाधीशांना उत्तरदायी धरण्याचा प्रश्न स्वतंत्रपणे महत्त्वाचा होता.लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदांवर बसलेल्या व्यक्तींनाही प्रश्न विचारता येणे महत्त्वाचे आहे. ३. सर्वोच्च न्यायालयाशी थेट संघर्ष – भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अभूतपूर्व घटना. न्यायमूर्ती कर्णन यांच्या आरोपांनंतर आणि त्यांच्या विविध आदेशांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्वतःहून न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली.तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांना नोटीस बजावली. ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडील न्यायिक आणि प्रशासकीय कामकाज काढून घेतले.परंतु कर्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कारवाईला मान्यता देण्याऐवजी स्वतःची भूमिका अधिक आक्रमक केली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान दिले. स्वतःच्या निवासस्थानातून न्यायालयीन कामकाज चालवण्याचा प्रयत्न केला. २ मे २०१७ रोजी त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांसह सात न्यायाधीशांना स्वतःसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले.८ मे २०१७ रोजी त्यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेत सरन्यायाधीश आणि इतर सहा न्यायाधीशांना पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या कारावासाची शिक्षा सुनावल्याचा आदेश काढला.ही घटना भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील अत्यंत असामान्य आणि अभूतपूर्व घटनांपैकी एक ठरली. ४. सहा महिन्यांचा तुरुंगवास – न्यायाधीशाच्या आयुष्यातील काळा अध्याय की संस्थात्मक संघर्ष? ९ मे २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती कर्णन यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले. त्यांना सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ऐतिहासिक घटना होती. कारण कार्यरत असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान प्रकरणात तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.त्यांच्या अटकेचे आदेश देण्यात आले. मात्र, ते काही काळ पोलिसांना सापडले नाहीत. १२ जून २०१७ रोजी ते निवृत्त झाले. त्यानंतर २० जून २०१७ रोजी तामिळनाडूतील कोइम्बतूर परिसरातून पश्चिम बंगाल पोलिसांनी त्यांना अटक केली.त्यांना कोलकाता येथील प्रेसिडेन्सी जेलमध्ये ठेवण्यात आले.अखेर २० डिसेंबर २०१७ रोजी सहा महिन्यांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर ते तुरुंगातून बाहेर आले. एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला तुरुंगाच्या दरवाजातून बाहेर पडावे लागले, ही घटना भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील अत्यंत दुर्मिळ आणि धक्कादायक घटना होती. ५. मानसिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह – आरोपांना उत्तर देण्याऐवजी व्यक्तिमत्त्वावर चर्चा? कर्णन यांच्या संघर्षादरम्यान त्यांच्या मानसिक आरोग्याविषयीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यांनी तपासणीस नकार देत आपण मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम असल्याचे लेखी सांगितले.या घटनेचा वापर त्यांच्या विरोधात टीका करण्यासाठीही झाला.येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.एखादी व्यक्ती व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवत असेल, तर तिच्या आरोपांची चौकशी होणे महत्त्वाचे की त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावरच चर्चा करत राहणे? कर्णन यांचे सर्व आरोप सत्य होते, असे म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्या विरोधातील कारवाईमुळे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेचे प्रश्न संपले, असेही म्हणता येणार नाही. लोकशाहीमध्ये आरोपांची निष्पक्ष चौकशी आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. ६. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतरही संघर्ष थांबला नाही! २०१८ मध्ये त्यांनी Anti-Corruption Dynamic Party या राजकीय पक्षाची स्थापना केली.न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात राजकीय व्यासपीठावरून आवाज उठवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.त्यामुळे त्यांचा संघर्ष केवळ न्यायालयीन वादापुरता मर्यादित राहिला नाही. तथापि, त्यांच्या पुढील सार्वजनिक कारकिर्दीतही अनेक वाद निर्माण झाले. २०२० मध्ये न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी आक्षेपार्ह तसेच धमकीची भाषा वापरल्याच्या व्हिडिओंवरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. त्यांनी माफी मागितल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन दिला. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्याचे मूल्यमापन करताना संघर्षाबरोबरच त्यांच्या व्यक्तिमत्वचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ७. मोदी सरकार, भाजप आणि न्यायव्यवस्थेतील सत्ताकेंद्रे – या संघर्षाचा राजकीय अर्थ काय? न्यायमूर्ती कर्णन यांच्या संघर्षाकडे केवळ भाजपविरोधी किंवा मोदीविरोधी संघर्ष म्हणून पाहणे ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक ठरणार नाही. कारण त्यांचा मुख्य संघर्ष न्यायव्यवस्थेतील नियुक्त्या, कथित जातीय भेदभाव, कॉलेजियम व्यवस्था आणि न्यायाधीशांच्या उत्तरदायित्वाशी संबंधित होता. परंतु २०१७ मध्ये त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच पत्र लिहून न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती, ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांकडे प्रश्न विचारले. न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदांनाही प्रश्न विचारले.

त्यांच्या भूमिकेतून एक व्यापक लोकशाहीचा मुद्दा समोर येतो: केंद्र सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याला प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. न्यायाधीश कोणत्याही पदावर असोत, त्यांच्यावरही उत्तरदायित्व असले पाहिजे.कॉलेजियम व्यवस्थेतील पारदर्शकतेबाबत चर्चा झाली पाहिजे.न्यायव्यवस्थेत दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे.भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.न्यायालयाचा अवमान आणि संस्थात्मक टीका यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट असली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये पंतप्रधान प्रश्नांच्या पलीकडे नसतात आणि न्यायव्यवस्थाही टीकेच्या पलीकडे नसते.हा संदेश कर्णन यांच्या प्रकरणातून अधोरेखित होतो. ८. १३ नोव्हेंबर २०२६ – एका वादळी पर्वाचा अंत! अत्यंत महत्त्वाची ताजी बातमी म्हणजे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांचे १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी चेन्नई येथे वयाच्या ७१व्या वर्षी निधन झाले. ते आज आपल्यात नाहीत. परंतु त्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष, न्यायव्यवस्थेतील जातीय प्रतिनिधित्वाबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आणि न्यायाधीशांच्या उत्तरदायित्वाबाबत सुरू केलेली चर्चा आजही महत्त्वाची आहे. ९. इतिहास व्यक्तींचे मूल्यमापन करेल; पण त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न जिवंत राहिले पाहिजेत! न्यायमूर्ती कर्णन हे निर्विवादपणे वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व होते.त्यांच्या काही कृतींवर गंभीर टीका झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अवमानाबद्दल शिक्षा सुनावली. त्यांच्या आरोपांपैकी अनेक आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.पण त्यांच्या संपूर्ण संघर्षाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.एका दलित न्यायाधीशाने न्यायव्यवस्थेतील सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. कॉलेजियम व्यवस्थेला आव्हान दिले. न्यायाधीशांच्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत पंतप्रधानांपर्यंत तक्रार पोहोचवली. सर्वोच्च न्यायालयाशी थेट संघर्ष केला आणि त्याची शिक्षा म्हणून सहा महिने तुरुंगवास भोगला. त्यांच्या संघर्षातून आपल्याला एक गोष्ट समजते. लोकशाही केवळ संसदेत जिवंत राहत नाही. ती न्यायालयात, प्रसारमाध्यमांत, सामाजिक चळवळींत आणि सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक आवाजात जिवंत राहते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय, समानता आणि बंधुतेचा विचार देशाला दिला. त्या संविधानातील मूल्ये न्यायव्यवस्थेतही प्रत्यक्ष उतरली पाहिजेत. न्यायव्यवस्था ही कोणत्याही एका जातीची, वर्गाची, कुटुंबाची किंवा सत्ताकेंद्राची मक्तेदारी होऊ शकत नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सामाजिक समतोल असला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. आणि सामान्य माणसाला न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयाच्या दारात उभे राहताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव सहन करावा लागू नये. मोदी असोत, भाजप असो किंवा कोणतेही सरकार असो – सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. आणि न्यायव्यवस्थेलाही त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी आहे. आज न्यायमूर्ती कर्णन आपल्यात नाहीत. पण त्यांनी उपस्थित केलेला सामाजिक न्यायाचा आणि संस्थात्मक पारदर्शकतेचा प्रश्न अजूनही जिवंत आहे. व्यक्ती संपतात, पदे संपतात, सत्ता बदलते; पण अन्यायाविरोधात उपस्थित केलेले प्रश्न इतिहासाच्या पानांवर जिवंत राहतात! एका वादळी पर्वाचा अंत! #न्यायमूर्ती_सी_एस_कर्णन यांचे १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी चेन्नई येथे वयाच्या ७१व्या वर्षी #निधन झाले.

Related Post