ई-पिक पाहणीची अट रद्द करुन सरसकट मदत द्या : अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र

नागपूर : शेतमालास बाजारात योग्य भाव न मिळाल्याने आम्ही केलेल्या मागणीमुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसुन कापुस व सोयाबीन उत्पादकांना १० हजार रुपयाची टुटपुंजी मदत जाहीर केली. परंतु यात ई-पिक पाहणीची अट लावल्यामुळे राज्यातील जवळपास ९० टक्के शेतकरी हे मदतीपासुन वंचीत राहणार आहे.

यामुळे ही जाचक अट रद्द करुन शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात यावी अशी मागणी माजी गृहमंत्री आ. अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहुन केली. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे आणि राज्य सरकारने यासंदर्भात केंद्राकडे धोरणात बदल करण्यासाठी कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शेतकऱ्यांच्या मालास बाजारात योग्य मागील दोन वर्षापासुन मिळाला नाही. यामुळे अनेक वेळा या संदर्भात मोर्चा काढुन आंदोलन करण्यात आले. तसेच या संदर्भात अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सुध्दा आवाज उठवला. तरी परत राज्य सरकार याकडे लक्ष देण्यास तयार नव्हते. आता निवडणुक जवळ आल्याने त्यांनी सोयाबीन व कापुस उत्पदकांना दोन हेक्टर पर्यत १० हजार रुपयाची मदत जाहीर केली. बाजारात कापुस व सोयाबीनला भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनीचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले. परंतु १० हजार रुपयाची मदत शेतकऱ्यांना देवून त्यांच्या तोडाला पाने पुसण्याचे काम भाजपा सरकारने केल्याचा आरोपही अनिल देशमुख यांनी केला.

मोसंबीच्या नुसानीची मदत द्या सध्या सततच्या पावसामुळे विदर्भातील मोसंबीची मोठया प्रमाणात गळ होत आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावुन त्यांनी नुकसानीची पाहणी केली. नेमकी कोणत्या कारणामुळे ही गळ होत आहे हे अजुन पुढे आले नाही. यामुळे राज्य शासनाने तातडीने यांचे पंचनामे करुन नुकसान भरपाई द्यावी तसेच कृषी विभागातील तंज्ञानी यावर संशोधन करुन शेतकऱ्यांना उपयोजना सुचवाव्यात अशी मागणी सुध्दा अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहलेल्या पत्रातुन केली आहे.